काठमाडौँ । नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबारे थाइल्याण्डको राजधानी बैङ्ककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बहस आयोजना गरेको छ । एसिया प्यासिफिक देशका मन्त्रीहरू सहभागी उच्चस्तरीय बहसमा नेपालले आफूले भोगेको जलवायु सङ्कट र शृङ्खलाबद्ध विपद्बारे जानकारी गराउँदै विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएको सङ्कटबारे छलफल गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन इएससिएपी)को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको अवसरमा नेपालले आज ‘सगरमाथादेखि सागरसम्मः एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद आयोजना गरेको हो ।
यस्तै, थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र युएन इएससिएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सिया अलिस्याहबानाले हिमाली भेगदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बचाउन क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
संवादका क्रममा विपद् उत्थानशीलता सुदृढ गर्न मुख्य तीन विषयमा गहन छलफल भएको छ । जसमा जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनले निम्त्याउने जोडिएका जोखिमहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, सङ्कटको समयमा छिमेकी देशहरूबीच आपत्कालीन तथ्याङ्क, जलवैज्ञानिक मापन र जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल साटासाट गर्ने र अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्साङ्कन, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउने विषयलाई नेपालले जोड दिएको छ ।
संवादमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिहरू दिएका छन् ।
यसैगरी, थाइल्याण्ड, भूटान, फिजी, सामोआ, श्रीलङ्का र किर्गिजस्तानका मन्त्रीहरूका साथै चीन (एनडिआरसी), भारत (आइएसआरओ), विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ), इसिमोड, एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि क्षेत्रीय ‘एक्सन एजेन्डा’ तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उक्त क्षेत्रीय संवादले नेपालको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउनाका साथै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशहरूका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति तय गर्ने अपेक्षा नेपालले लिएको छ ।
नेपाललाई ५३ देशको समर्थन
जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलवायु विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटलाइट सूचना पहुँच र तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
