काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले आफ्नो सट्टा कानुन व्यवसायी उपस्थित गराउन अनुमति दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले शुक्रबार नेपालको निवेदनअनुसार यस्तो आदेश दिएको हो। विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले पनि नेपालको मागबमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिएकी छन्।
अदालतले उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि आगामी कात्तिक १९ गतेको मिति तोकेको छ। विशेष कामका सिलसिलामा बाहिर जानुपर्ने भएकाले आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै नेपालले बुधबार आफ्नो सट्टा कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित गराउन पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको काभ्रेपलाञ्चोकस्थित साँगामा रहेको जग्गा कारोबारमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोहीअनुसार जरिवाना तथा सजायको माग गरेको छ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पदमा रहँदा नेपालले अधिकारको दुरुपयोग गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थमा प्रयोग गर्न दिएको र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलीलाई जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको थियो। अख्तियारका अनुसार नेपालले २०६६ माघ १८ गते दिएको ठाडो आदेशका आधारमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
यस प्रकरणमा कुल ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा सट्टापट्टा गरी हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ। सोही अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
अब उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ कात्तिक १९ गते हुने तय भएको छ।
